तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक: मूलचंद शर्मा

पलवल, 15 अगस्त (गुरूदत्त गर्ग)। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। कृषि भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को स्टांप शुल्क में छूट दी है। प्रदेश में 11 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। फसलों की सरलता से बिक्री सुनिश्चित करने के लिए व किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण की सुविधा देने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल’ शुरू किया है।
परिवहन मंत्री रविवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण कर जिलावासियों को अपना शुभ संदेश दे रहे थे। उन्होंने समारोह में भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली और स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया। परिवहन मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव सभी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्टï्रीय ध्वज तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया व असंख्य कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने सभी वीर सेनानियों, शहीदों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश के लोगों की अग्रणी भूमिका रही। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की ‘आजाद हिन्द फौज’ में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज देश की सेना में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, समाजसेवक, पुलिसकर्मी मुख्यत: रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व में आज देश में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को पूर्ण आजादी दिलाने के लिए धारा-370 की व्यवस्था को 70 वर्ष बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों को ओ.बी.सी. जातियों की अपनी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे अनेक साहसिक कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन व सुशासन के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान शुरू किया था वह आज ‘परिवार पहचान पत्र’ तक पहुंच गया है। अब इस दस्तावेज से सभी सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ घर-द्वार पर ही मिलेगा। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल-112 सेवा शुरू की है। प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस दिशा में प्री-नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4 हजार प्ले-वे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रेच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में के.जी. से पी.जी. कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए ‘एकल पंजीकरण’ सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता अवधि पांच साल से बढ़ाकर आजीवन की है। विदेशों में शिक्षा व रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के नि:शुल्क पासपोर्ट बनाये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत व बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे दो खिलाड़ी सुरेन्द्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा की रही। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नकद राशि देता है। हरियाणा पहली बार ‘खेलो इंडिया’ प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी करेगा। खिलाडिय़ों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नये पद बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए बागवानी फसलों में नुकसान होने पर भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ व बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए ‘भावांतर भरपाई योजना’ चलाई है। किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’ में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजवाहों को पक्का किया जा रहा है। खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है।
इसी प्रकार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना‘ को लागू करने में हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के तहत प्रदेश का लिंगानुपात अब 911 तक पहुंच गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए ‘छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना’ आरंभ की है। इसके अलावा प्रदेश में 31 महिला थाने खोले गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये तय की है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक मदद देने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ चलाई जा रही है। उन्हें ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य-आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास व सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 हजार 500 रुपये मासिक की गई है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें प्राणवायु आक्सीजन देते हैं, इसलिए 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। ग्रामीणों के 24 घंटे बिजली के सपने को साकार किया है।

‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत प्रदेश के लगभग 77 प्रतिशत यानी 5 हजार 309 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमने बिजली की दरें 37 पैसे प्रति यूनिट कम की हैं। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई है, जिसका लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करना व निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपये तक दोगुणा करना है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन भी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ शुरू किया है। यह पोर्टल गांवों का साइबर फेस है। इस पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा तेजी से विकास कर रहे राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

इस अवसर पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं विधायक होडल जगदीश नायर, विधायक पलवल दीपक मंगला, विधायक हथीन प्रवीण डागर, उपायुक्त कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर, एडीजे एसके खंडूजा व सुखप्रीत सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम वैशाली सिंह, सीईओ जिला परिषद अमित कुमार, एमडी शुगर मिल सुमन भांखड़ व नगराधीश अंकिता अधिकारी, भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पलवल निगरानी समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंगला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।