पलवल, (aawazkesari.in) कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए गांवों के लोगों की शहरों तक आवाजाही कम करने की दिशा में सरकार ने ग्रामीणों के लिए अटल सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) के जरिए ऑनलाइन कानूनी सलाह दिलाने की पहल की है। गांवों में मौजूद इन केंद्रों के जरिए लोग मामूली शुल्क अदा करके ऑनलाइन ही कानूनी परामर्श के साथ जानकारियां ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है।
जिले में 456 अटल सेवा केंद्र हैं तथा करीब-करीब सभी गांव इनके दायरे में आ चुका है। सेवाओं में इजाफा करते हुए अब सरकार ने प्रारूप बनाया है कि गांव के लोग आवश्यक सेवाओं के लिए शहर की बजाय गांवों में उनका ऑनलाइन लाभ लें। इसलिए टेली-लॉ की सुविधा प्रारंभ की है। किसी कानूनी मसले पर उनको परामर्श की जरूरत है तो वह गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी।-
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इस तरह ले सकते हैं सुविधा :
ग्रामीण को सुविधा के लिए अटल सेवा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग, ऑडियो व टेलीफोन की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन सरकारी वकीलों से जुड़कर अपनी कानूनी संबंधी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण खुद तय करेंगे कि उसे कानूनी सलाह किस माध्यम से लेनी है। बीपीएल परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त व सामान्य के लिए 30 रुपये अदा करने होंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों व 60 साल ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त सलाह दी जाएगी।
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कानूनी मसले पर ग्रामीणों को कानूनी परामर्श देने के लिए अटल सेवा केंद्र से सेवा शुरू की गई है। ग्रामीण वीडियो कॉन्फ्रेंसिग या चैट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे लोगों को काफी लाभ होगा। किसी भी तरह के मुकदमे की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
