नई दिल्ली,(आवाज केसरी ) । देश में वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर अब एजुकेशन क्षेत्र में भी वन नेशन वन बोर्ड की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मांग के तहत देश में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक ही कॉमन सिलेबस रखने की मांग की गई है। इसके लिए एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है।
इस याचिका में कहा गया है कि इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड (ICSE) व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को मिलाकर एक ही एजुकेशन बोर्ड बनाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर और बढ़ाया जा सके।
क्यों जरुरी है कॉमन सिलेबस
इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देशभर में एक समान शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 21ए में की गई है लेकिन इसको लेकर आजतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वन नेशन वन बोर्ड देश में सामाजिक और आर्थिक समानता व न्याय के लिए जरूरी है। इसमें सभी निजी और सरकारी स्कूल शामिल किए जाने चाहिए।
सिर्फ भाषाएं हो अलग
याचिका में कहा गया है कि वन नेशन वन बोर्ड में सिर्फ राज्य सरकारें भाषाओँ का अंतर रखें लेकिन बाकी किसी में भी कोई भेदभाव न रखें। दरअसल, इस वन नेशन वन बोर्ड का मूल कारण नेशनल एजुकेशन काउंसिल या नेशलन एजुकेशन कमीशन बनाने की संभावनाएं तलाशना है।
स्टैंडर्ड एंट्रेंस सिस्टम
याचिका में यह भी कहा गया है कि देश में अभी हर एजुकेशन बोर्ड का खुद का सिलेबस है। लेकिन हर बोर्ड के छात्रों के पास सभी संसाधन नहीं होते हैं इसलिए सभी छात्र एक स्तर पर नहीं आ पाते। इसी अंतर को वन नेशन वन बोर्ड के तहत खत्म किया जा सकता है। इस तरह से छात्रों के साथ होने वाली भेद-भाव जैसी दिक्कतों का भी निपटारा हो सकेगा।
