Home कारोबार हरियाणा में सोशल मीडिया को लेकर बनी पॉलिसी, जानें कैबिनेट से पास...

हरियाणा में सोशल मीडिया को लेकर बनी पॉलिसी, जानें कैबिनेट से पास फैसले 

चंड़ीगढ़,(आवाज केसरी) । सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा और अहम फैसला सोशल मीडिया को लेकर लिया गया है। प्रदेश में बीते दिनों में कई जगहों पर जिला उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी एक्रीडेशन और विज्ञापन की सुविधा मिलेगी। 

कैबिनेट के अहम फैसले

  • हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन – मुख्यमंत्री
  • नगर निकायों की जमीन के अलॉटमेंट के लिए पॉलिसी बनी
  • कालका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया
  • पंचकूला नगर निगम से कालका को अलग किया
  • सोशल मीडिया के लिए बनाई गई पॉलिसी – मुख्यमंत्री,
  • सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी- मुख्यमंत्री
  • बैंकों से किसानों से लेनदेन पर स्टैम्प फीस माफ करने का फैसला हुआ है, अब 2000 की बजाय 100 रुपये फीस लगेगी।
  • कोरोना के दौरान चालान हुए उनके चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी
  • झाण्डली पॉवर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोग वंचित थे उनको नौकरी देने का फैसला किया
  • बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया है सीएम इसके चेयरमैन होंगे
  • हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आएं हैं इंड्यूजल प्लॉट पर फार्म हाउस बना सकेंगे
  • इंडस्ट्री में 75 फ़ीसदी हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सैधांतिक मंजूरी दी
  • दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया
  • साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी बनाई
  • सोशल मीडिया को लेकर बनी पॉलिसी – मुख्यमंत्री
  • मानसून सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
  • मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी
  • आईटी कंपनियों में काम करने वाले घर से काम कर सकेंगे
  • कर्मचारियों का 3 लाख का काडर है इसके लिए ट्रेंनिग पॉलिसी बनाई

बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज बैठक में कुल 42 एजेंडे रखे गए थे। जिसमें से 10 से 12 मुद्दे अहम थे। सीएम ने बताया कि पंचकूला कॉर्पोरशन के साथ कालका जुड़ा था आज पंचकूला नगरनिगम अलग और कालका नगर परिषद अलग करने का फैसला लिया गया है। नगर निकायों में जमीनों की अलॉटमेंट की पालिसी बना दी है। झाड़ली पावर हाउस में जिन लोगो की भूमि अधिग्रहित हुई थी उसमे 212 को नौकरी दी गई थी अब 15 लोगों को और नौकरी दी गई है।

[the_ad id='25870']

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here