नई दिल्ली, (आवाज केसरी) । केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए एक बड़ा विधायी एजेंडा तैयार किया है। वहीं, विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले 17 विधेयकों में से तीन विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाने हैं। 30 जून को जारी किए गए अध्यादेशों में से एक आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन या हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है।
12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, अध्यादेश को बदलने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, विपक्ष अपनी तरफ से कोरोनो वायरस महामारी की दूसरी लहर और राज्यों को कोविड के टीकों के वितरण के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली में कथित कमियों जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इसके अलावा, सत्र के दौरान पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा।
शनिवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद सदस्यों से कोरोना महामारी के बीच लोगों के साथ खड़े होने और नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए सदन में इससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया। सत्र से पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने नेताओं से एक सुचारू और उत्पादक सत्र सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
बता दें कि सत्र के दौरान कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा के 444 सदस्यों और राज्यसभा के 218 सदस्य कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
