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केंद्रीय कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को दी चुनौती, जानिए -क्या कहा

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नई दिल्ली,(आवाज केसरी)।

कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों के बढ़ रहे गुस्से को देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से कृषि विधेयकों के लाभ गिनवाए है. केंद्रीय मंत्री चाहते है कि कैसे भी किसान इन अध्यादेशों को लेकर राजी हो जाएं, लेकिन किसान है कि अपनी जिद्द पर अड़ा हुआ है. किसानों को अध्यादेशों के बारे में समझाने के साथ-साथ कृषि मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी है. तोमर ने विधेयकों का विरोध करने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी के 2019 के घोषणापत्र से मुकरने की चुनौती दी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों को इन विधेयकों से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इन विधेयकों को लाया गया है. किसानों की माली हालात सुधारने में ये बिल मददगार साबित होंगे. उन्होंने कहा कि किसानों के खुद अपने खर्च पर अनाज ढोकर मंडी तक ले जाना पड़ता है, जहां 25-30 पंजीकृत व्यापारी उसकी फसल की बोली लगाते हैं. कम पैसों में भी किसानों को वहां अपना अनाज बेचकर आना पड़ता है. नरेंद्र तोमर ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य में किसानों से ही 8.5 फीसद तक टैक्स भी वसूला जाता था. अब किसान अपने घर पर ही अनाज किसी भी व्यापारी को बेच सकता है. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर कांट्रेक्ट खेती का प्रावधान तैयार किया गया है. किसान जब चाहे अपने पूरा भुगतान करके कांन्ट्रेक्ट छोड़ सकता है. फसलों की एमएसपी की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहने का भरोसा कृषि मंत्री ने दिलाया है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र तोमर ने राहुल गांधी को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में कृषि कानूनों में संशोधन का वायदा और बाद में इन्हीं संशोधनों का विरोध कर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है. नरेंद्र तोमर ने कहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में भी विपक्ष विधेयक के प्रावधानों के विरोध में कुछ नहीं कह पाया बल्कि कांग्रेस उन बातों का विरोध कर रही है जो बात विधेयक में है ही नहीं. स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट से लेकर मनमोहन सिंह और शरद पंवार के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा संशोधन कृषि सुधारों की उसी दिशा में है. कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश में झूठ बोलने की राजनीति कर रही है और किसानों को गुमराह कर रही है जबकि तीनों विधेयक किसानों के हित में है ।

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