पलवल,(आवाज केसरी) । पलवल से विधायक दीपक मंगला ने सरकार की ओर से लागू किसान सुधार अध्यादेशों को किसानो के हित में और कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष-2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वायदा किया गया था, उसी के अंतर्गत इन अध्यादेशों को लाया गया है।
मंगला ने मंगलवार को अपने वक्तव्य में बताया कि इन अध्यादेश से कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और खेतीबाड़ी लाभदायक व्यवसाय बन जाएगा। इन आध्यादेशों में मंडी व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है बल्कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा विकल्प दिए गए हैं। किसान चाहे तो एमएसपी पर फसल को मंडी में भेजें या फिर समूह बनाकर कॉन्ट्रैक्ट आधारित बेचे। किसान अपने क्षेत्र में अपने राज्य में और पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल जहां ज्यादा रेट मिलें, वहां बेच सकते हैं। अध्यादेश की धारा-8 के अंतर्गत अगर जमीन का लीज होल्डर लीज खत्म होने के बाद पॉली पैक आदि स्ट्रक्चर नहीं हटाता है तो वह किसान की संपत्ति हो जाएगी। इन आध्यादेशों से कोई कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी क्योंकि किसी चीज की कमी होने पर सरकार भंडारण को अपने अधिकार में ले सकती है।
दीपक मंगला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल की खरीदारी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए 400 खरीद केंद्र अधिकृत किए गए हैं, जिसमें 120 केंद्र बाजरे के लिए व 30 केंद्र मूंग के भी शामिल हैं।
दीपक मंगला ने आगे कहा कि आज देश और राज्य से आम जनता ने विपक्षी पार्टियों को नकार दिया है और इसी हताशा में विपक्ष सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार करके किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि 9 सितंबर को कृषि सचिव ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन विपक्षी दलों को यह रास नहीं आया और अव्यवस्था फैलाकर वह सरकार के खिलाफ भ्रामक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की सरकार किसानों के हित में और किसानों की सरकार है और यदि किसान भाई को कोई सुझाव भी देना है तो वह अपना सुझाव इन आध्यादेशों के सुधार के लिए दे सकता है।
