पलवल 16 सितंबर।( आवाज केसरी)
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अद्वितीय व्यक्तित्व, दूरदृष्टि, राष्ट्र चिंतन और सकारात्मक प्रयोगों से पिछले 6 वर्षों में देश निरंतर उन्नति की उन्नति की ओर अग्रसर है। आज हर क्षेत्र में एक नए भारत का उदय हो रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा देश के अन्नदाताओं के लिए जो इस देश के लगभग सवा सौ करोड़ लोगों को अन्न प्रदान करते हैं, के हितों के लिए आजादी के बाद पहली बार अध्यादेश लाने का संकल्प लिया गया, परंतु विपक्ष के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस अध्यादेश के आने से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों को सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि इस अध्यादेश से किसी तरह की जमाखोरी नहीं बढ़ेगी। सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। किसी भी ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी, जिसकी उपलब्धता बाजार में कम हो गई होगी। अगर ऐसा होता है तो इसके पूरे भंडारण को सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश किसानों को अपना उत्पाद देश भर में कहीं भी बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया सही कदम है। किसान भाई अपने उत्पाद को स्थानीय स्तर पर बेचें, चाहे प्रदेश स्तर पर बेचें या फिर पूरे देश में कहीं भी बेचें, उनके लिए सारे विकल्प खोल दिए गए हैं। यह सुविधा पहले केवल उद्योगपतियों को ही प्राप्त थी। इन अध्यादेशों में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल नहीं बिकेगी। यह सब विपक्ष के द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसान अगर चाहे तो मंडी में जाकर एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सकता है। अगर उसको मंडी से बाहर एमएसपी से अधिक मूल्य मिल रहा है तो वह वहां बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। यह किसान की मर्जी पर निर्भर करता है। किसान भाई कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार ने तो अब खरीफ फसल की खरीद के लिए सारी तैयारी भी कर ली है।
