पलवल, (aawazkesari.in) प्रदेश सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय की भावनाओं के खिलाफ हसनपुर खंड के गांव खाम्बी में निजी स्कूल संचालकों की बैठक में फैसला लिया गया कि जो बच्चे फीस नहीं भरेंगे उनका स्कूल से नाम काटा जाएगा। हालांकि शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए आयोजित की गई बैठक में बच्चों की शिक्षा व खंड के निजी स्कूलों की स्थिति पर विचार किया गया। बैठक के आरंभ में गलवन घाटी के शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक की अध्यक्षता हसनपुर खण्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष राजवीर ने की। सभी पदाधिकारियों से विभिन्न समस्याओं पर राय ली गई। बैठक में पदाधिकारियों ने अनेक निर्णय लिए गए जिनमें मुख्य रूप से सभी अध्यापकों व स्टाफ के वेतन के लिए अभिभावकों से पूरी फीस ली जाए तथा एक महीने की फीस भी माफ न की जाए। जो अभिभावक फीस नहीं भर रहे हैं उनके बच्चों के नाम काटे जाएं व उन्हें ई-लर्निंग से भी वंचित किया जाए। बिना एसएलसी( स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट) के कोई विद्यालय बच्चों को दाखिल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसएलसी जारी करने वाले विद्यालय के पास एक महीने तक की फीस वसूलने का अधिकार होगा। यदि सरकार किसी बच्चे की फीस माफ करवाना चाहती है तो सरकार उस बच्चे की फीस संबंधित विद्यालय को अदा करे।
