चंडीगढ़ (आवाज केसरी) मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत “सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी” पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल https://cadaharyana.nic.in भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से किसान/डब्ल्यूयूए सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) प्रणाली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में सूक्ष्म संिचाई प्रणाली पर 95 प्रतिशत सब्सिडी की दर से सामुदायिक आधारित सोलर / ग्रिड पॉवर इंटिग्रटिड माइक्रो इरिगेशन की स्थापना के लिए वॉटरकोर्स को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों या किसानों के समूह को न्यूनतम 25 एकड़ जमीन के कलस्टर के साथ आना होगा। सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों की ओर से 5 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई लागत योगदान के साथ हितधारकों (किसानों) की शत-प्रतिशत सहमति और 25 एकड़ जमीन हेतु टैंक के निर्माण के लिए 2 कनाल मुफ्त जमीन मुख्य आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार द्वारा इस वेब पोर्टल के माध्यम से भंडारण टैंकों, सौर पंपों और सूक्ष्म सिंचाई घटकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को सब्सिडी दरों पर पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जाएगा।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों के साथ-साथ जिला नगर आयुक्तों को मुख्यमंत्री द्वारा आगामी मानसून सीजन से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव कौशल, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) और वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, वन एवं वन्यजीव विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री ए. के. सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
