चंडीगढ़ 16 जनवरी- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 245 करोड़ रुपये की 218 नई योजनाओं और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 49.27 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे. पी. दलाल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और अन्य विभागों के अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को लघु अवधि की योजनाओं को 30 जून, 2021 तक पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपायुक्तों और जिला नगर आयुक्तों के साथ तालमेल रखें और उन क्षेत्रों, जहां जलभराव की संभावना है, जिन्हें आज की बैठक में अनुमोदित योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए अलग से डीवाटरिंग योजनाओं का मसौदा तैयार करें, ताकि जलभराव की समस्या से निपटा जा सके।
बैठक के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ से बचाने के अलावा प्रदेश सरकार के जल संरक्षण के विजऩ को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई विभाग ने जल संरक्षण और भूमि पुनरुद्धार पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में स्वीकृत 218 योजनाएँ जल संरक्षण, पुनरुद्धार, आबादी/कृषि भूमि का संरक्षण, बाढ़ मशीनरी की खरीद और पुलों इत्यादि की मरम्मत व पुनर्निर्माण से संबंधित हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले साल यमुना नदी में कोई बाढ़ की स्थिति नहीं थी, हालांकि हिसार, सोनीपत, अंबाला, झज्जर, जींद, जैसे कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या हुई थी। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी, 2021 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित सभी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा और सिफारिश की गई।
